Why Marathas want reservation
  • Ashutosh
  • 29-07-2018
  • 2
29-07-2018 11:46 PM

While Dalits take to the streets to demand the pulling down of an anti-Ambedkar page on Facebook, a far more serious threat to the community is on the rise as the dominant political caste, the Marathas, has reiterated its demand for reservation.


Though the Marathas (including the economically weaker Kunbi sub-caste) comprise only about 30% of Maharashtra’s population, their representation in the state assembly averages about 43%. The community also has a stranglehold on local political institutions like the panchayats, panchayat samitis and zilla parishads, which is further consolidated by its control over credit and sugar cooperatives and educational institutions.


Why then is the Maratha Arakshan Sangharsha Samiti (Mass), an umbrella organisation of 15 Maratha bodies, demanding reservation for Marathas? A closer look reveals that though the community is seeking quotas in education and employment, its main aim is to gain political reservation in due course.Maratha leaders have sought 25% reservation in schools, colleges and jobs in the first phase, and later intend to demand political reservation and promotions in government service on caste basis.


Though a section of the community, mainly the one which depends on agriculture for sustenance, has been economically backward for many years, and its condition is deteriorating, socially and in terms of political clout, the caste is has been ascendant. Before the implementation of the panchayati raj system, and even afterwards, Marathas have been the only rulers in villages. It might be true that power is in the hands of a few community elite, but it is also true that all the power centres in the state are controlled by the Marathas.


Not only gram panchayats, but the entire co-operative movement in the state, from cooperative sugar factories to weaving mills, is dominated by the Marathas.


The Maratha demand took root after the lower castes were granted reservation in politics. Some say the community could not digest that a person from a lower caste can wield the power which has been its sole prerogative for generations.


Given the size of the Maratha vote bank, no political party can afford to ignore its demand, but due to its overbearing nature, none can publicly support it either. The parties, however, did try to lend implicit support in the hope that it would bring them extra votes, but the move backfired by creating a real threat of polarisation of non-Maratha communities. The political parties are now thus a proxy in the issue, preferring instead to work behind the facade of organisations like the Maratha Mahasangh and others.


The Dalit leaders, though wary, are not openly objecting to the demand. Their key contention is that the reservation should be given from a separate quota without affecting the reservation offered to the other backward classes (OBCs).


Senior Dalit leader and Dalit litterateur Arjun Dangale agrees that a section of the Maratha community is poor and doesn’t have land to cultivate. “The demand may be sound, but the existing reservation of other castes should not be curtailed,” he says.


“Since the chairmanships of local self-government arms, from the gram panchayat to zilla parishad, are reserved for each caste on rotation basis, the Maratha community will be able to wrest power for longer periods if it is denoted an OBC. Political reservation may be their hidden agenda,” Dangale says.


Another Dalit activist, professor Avinash Mahatekar, said that if the Marathas want reservation, it should be on the basis of economic backwardness. “The reservation allotted to OBCs is based on the Census of 1930, and is only 27%. However, the Mandal Commission’s finding is that 52% of the state’s population belongs to OBCs. If we consider the commission’s findings, the reservation for OBCs is not sufficient,” Mahatekar said. “But we still support the reservation for Marathas as many among them are backward,” he added.


On their part, Maratha leaders refute they are ultimately angling for political reservation. “The Marathas have been economically backward for many years and there are just a handful of families, about 150 to 200, who have all the power,” said Purushottam Khedekar, chief of Maratha Seva Sangh.


“The situation has changed in the last few years and the Marathas are not the rulers anymore. In fact, the community is not even interested in that role and wants to educate itself and get better jobs instead,” Khedekar said. “We don’t want reservation in politics. But our demand for reservation in education and government jobs stands,” he reiterated.


However, Vinayak Mete, MLC of the Nationalist Congress Party and a prominent Maratha leader, said, “The Marathas are backward in education which resulted in them having no face in the administration. There is opposition from various sections, but we are not for curtailing anyone else’s reservation. We want to be treated as a separate community in the reservation category,” said Mete.


Ultimately, Maratha leaders concede they have let their community down. “Though most of the educational institutions are controlled by Marathas, the leaders haven’t bothered about the community,” Mete says, and adds, “They never tried to think for the upliftment of the community, and that is why we are pushing for reservation.”Though there is little to refute that this admission lies at the heart of the problem, what makes the plot more sinister is that these very leaders are now exploiting the backwardness of their community to tighten their grip on power. 

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29-07-2018 11:52 PM

आरक्षण की मांग कर रहे एक प्रदर्शनकारी द्वारा नदी में कूदकर खुदकुशी की घटना के बाद महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन उग्र हो चुका है। मंगलवार को कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 72 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती में मराठों के लिए 16 प्रतिशत पद आरक्षित रखने का फैसला किया है लेकिन इससे भी आंदोलन की आग शांत नहीं हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में साल भर से भी कम वक्त है। इसके अलावा 2019 में ही राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मराठा आंदोलन फडणवीस सरकार और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है।


क्या है मराठा समुदाय की मांग 
मराठा समुदाय की मुख्य मांग सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समुदाय के लिए आरक्षण है। 2014 में कांग्रेस-एनसीपी की सरकार ने मराठा समुदाय के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके लिए पहली बार 'इकनॉमिकली ऐंड बैकवर्ड कम्यूनिटी' की कैटेगिरी बनाई गई, इस तरह सूबे में कुल आरक्षण 51 प्रतिशत कोटा से ज्यादा हो गया था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि मराठाओं को पिछड़े वर्ग में नहीं गिना जा सकता। अभी भी यह मामला अदालत में लंबित है और मराठा समुदाय चाहता है कि सरकार आरक्षण की ऐसी व्यवस्था करे, जिसे कोर्ट खारिज न कर पाए और तब तक 72 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती पर रोक लगे। 


बेहद प्रभावशाली है मराठा समुदाय 
महाराष्ट्र की कुल आबादी में करीब 33 प्रतिशत मराठा हैं। यह समुदाय राजनीतिक तौर पर भी काफी प्रभावशाली और ताकतवर है। 1960 में राज्य के गठन के बाद से महाराष्ट्र में बने 17 मुख्यमंत्रियों में से 10 इसी समुदाय से हैं। इतना ही नहीं, सूबे के गठन के बाद से ही यहां के आधे से अधिक विधायक मराठा समुदाय के ही चुनकर आते हैं। राज्य के करीब 50 प्रतिशत शैक्षिक संस्थाओं पर मराठा नेताओं का नियंत्रण है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में चीनी मिलों का खास रोल है। सूबे के करीब 200 चीनी मिलों में से 168 पर मराठाओं का ही नियंत्रण है। इसी तरह करीब 70 प्रतिशत जिला सहकारी बैंकों पर मराठाओं का नियंत्रण है। 

पिछली बार कोपर्डी रेप कांड ने डाला था आग में घी, इस बार भी वही हालात 

मराठा क्रांति मोर्चा, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ जैसे संगठन पिछले काफी वक्त से मराठा आरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। शुरुआत में मराठा आरक्षण आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और शांत था। शहरों में समुदाय के लोग इकट्ठे होते थे और साफ-सफाई करते थे। सरकारी या निजी संपत्ति और परिवहन को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन 2016 में एक मराठा लड़की के गैंगरेप और मर्डर के बाद यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया और हिंसक हो गया था। इस बार, आंदोलनकारी की खुदकुशी और मुख्यमंत्री फडणवीस के पंढरपुर में पूजा में हिस्सा न लेने से आंदोलन और भड़क गया है। सोमवार को औरंगाबाद जिले के सिल्लोड तहसील स्थित कायगांव टोक में काका साहेब दत्तात्रय शिंदे नाम के एक 28 साल के आंदोलनकारी ने गोदावरी नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पंढरपुर में सरकारी पूजा में मुख्यमंत्री के जाने की परंपरा टूटने से भी मराठा समुदाय नाराज है। मराठा नेताओं का आरोप है कि फडणवीस से मराठों को अपमानित करने के लिए ऐसा किया था। 

क्या है कोपर्डी कांड 

जुलाई 2016 में अहमदनगर के कोपर्डी में एक नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद मराठा समुदाय में जबरदस्त आक्रोश फैला, जिसके बाद लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल 13-14 जुलाई को अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में एक मराठा लड़की लापता हो गई थी। बाद में गांव के एक खेत में उसका शव मिला था। गैंगरेप के बाद लड़की को मार डाला गया था। इससे आक्रोशित लाखों मराठा आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने और एससी/एसटी अत्याचार निरोधक कानून में बदलाव की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए। 

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